परिचय
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने 31 दिसंबर, 2014 को एक नया अध्यादेश पेश किया। यहां हम इस कानूनी बदलाव के महत्व और परिणाम की चर्चा करेंगे
नई सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद यह साफ हो गया था कि जमीन अधिग्रहण कानून में जल्द बदलाव किए जाएंगे। यह घटनाक्रम राजनीतिक अभियान के जरिये एक मुख्य मुद्दा बन गया और जमीन अधिग्रहण इन चर्चाओं का एक अहम हिस्सा।
लोगों ने इसे काल्पनिक चुनौतियों का रूप दिए जाने से पहले ईमानदारी से अमल में लाए जाने के लिए प्रेस में काफी कुछ लिखा। किसानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने भी इसको लेकर आवाजें उठाई जिन्होंने सरकार को कानून में संशोधन करने से रोकने के मकसद से रैलियां आयोजित की।
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